केंद्र सरकारने छापील माध्यमांसाठी जाहिरात दरांचे पुनरावलोकन करून त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे वाढत्या इनपुट खर्चाचा सामना करण्यास आणि डिजिटल माध्यमांशी स्पर्धेत मजबूत राहण्यास वृत्तपत्रांना मदत होणार आहे.
11 नोव्हेंबर 2021 रोजी स्थापन झालेल्या 9 व्या दर संरचना समितीने (Rate Structure Committee – RSC) छापील माध्यमांसाठी सुधारित जाहिरात दरांविषयी शिफारसी करण्यासाठी व्यापक अभ्यास केला. समितीने Indian Newspaper Society (INS), All India Small Newspapers Association (AISNA), Small-Medium-Big Newspapers Society (SMBNS) तसेच मोठी, मध्यम आणि छोटी प्रकाशने यांच्या प्रतिनिधींसह सविस्तर चर्चा केली.
समितीने वृत्तपत्र उद्योगावर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांचा सखोल अभ्यास केला, ज्यामध्ये—
- वृत्तकागदाच्या वाढत्या किमती,
- महागाईची प्रवृत्ती,
- प्रक्रिया व उत्पादन खर्च,
- कर्मचाऱ्यांचे वेतन दायित्व,
- आयातीत कागदाचा खर्च
आदी सर्व संबंधित बाबींचा समावेश होता.
या सर्वांच्या आधारे समितीने एकमताने शिफारसी केल्या ज्यांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. शिफारसींमध्ये रंगीत जाहिरातींसाठी प्रीमियम दर, जाहिरातींच्या प्राधान्यस्थानी छपाई यांसंबंधित सुधारणांचाही समावेश आहे.
नवीन दरवाढ ही वृत्तपत्रांच्या वाढत्या इनपुट खर्चाशी सुसंगत असून डिजिटल माध्यमांमुळे वाढलेल्या स्पर्धेतही त्यांना सक्षम ठेवेल.
यामुळे—
- वृत्तपत्रांना वाढीव महसूल मिळेल,
- स्थानिक बातमी व्यवस्था अधिक बळकट होईल,
- आर्थिक स्थैर्यामुळे उत्तम दर्जाचे सामग्री निर्मितीवर गुंतवणूक वाढेल,
आणि अखेरीस जनहितकारक माहितीचे अधिक प्रभावी प्रसारण होऊ शकते.
विविधीकृत माध्यम क्षेत्रात देखील छापील माध्यमांचे महत्त्व अबाधित राहावे, तसेच नागरिकांना सरकारी माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या संदर्भातील माहिती माहिती व प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी लोकसभेत संसदेचे सदस्य श्री. सुरेश कुमार शेटकार, श्री. विजयकुमार उर्फ विजय वसनथ आणि श्री. माणिकम तागोर बी. यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिली.
