नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2025 : केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान हे भारताच्या विकास यात्रेचे एक मूलभूत स्तंभ बनले आहे. पायाभूत सुविधा, कृषी, संरक्षण, शहरी विकास, हवामान बदलावर कृती आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांत नियोजन, अंमलबजावणी व सेवा वितरणासाठी भू-स्थानिक तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
“भू-स्थानिक परिसंस्था बळकट करणे – भू-स्थानिक मिशन: विकसित भारताचा प्रवर्तक” या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेला व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात भू-स्थानिक क्षेत्रात नियमनातून सक्षमीकरणाकडे निर्णायक बदल झाला आहे. 2021 मधील भू-स्थानिक उदारीकरण सुधारणा आणि राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण 2022 मुळे उच्च अचूकतेच्या भू-स्थानिक डेटाचा लोकशाहीकरण, नवोपक्रमांना चालना आणि उद्योग सहभाग वाढला आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विकसित भारत 2047 या संकल्पनेनुसार सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशनला एक परिवर्तनकारी, सर्वसमावेशक सरकारी उपक्रम असल्याचे सांगितले. स्मार्ट शहरे, रस्ते व रेल्वे पायाभूत सुविधा, अचूक शेती, लॉजिस्टिक्स अनुकूलन, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, आपत्ती जोखीम न्यूनीकरण, हवामान कृती आणि पुढील पिढीच्या संरक्षण तयारीसाठी विश्वासार्ह व परस्परसुसंगत भू-स्थानिक डेटा अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशातील सर्वात जुनी व विश्वासार्ह नकाशांकन संस्था असलेल्या सर्व्हे ऑफ इंडिया (SOI) च्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले. या प्रसंगी SOI च्या वारसा, तांत्रिक प्रगती आणि राष्ट्रउभारणीतील योगदानावर आधारित कॉफी टेबल बुकचे विमोचन करण्यात आले.
आज द्वारका, यशोभूमी (नवी दिल्ली) येथे भारतीय सर्वेक्षण विभाग व विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी, देश-विदेशातील तज्ज्ञ, उद्योग, शिक्षण व संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी श्री. हितेश कुमार एस. मकवाना यांनी सांगितले की, SOI ने 1,100 हून अधिक सतत कार्यरत संदर्भ केंद्रे (CORS) उभारली असून 15,000 पेक्षा जास्त वापरकर्ते त्याचा लाभ घेत आहेत. ही केंद्रे एकात्मिक राष्ट्रीय भू-मापन संदर्भ चौकटीत समाविष्ट केली जात आहेत.
मुख्य भाषणात विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. अभय करंदीकर यांनी सांगितले की, भू-स्थानिक मार्गदर्शक तत्त्वे 2021 आणि राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण 2022 मुळे नवोपक्रमाधारित परिसंस्था मजबूत झाली आहे. आगामी राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशनमध्ये भू-मापन आधुनिकीकरण, परस्परसुसंगतता, भू-आयसीटी पायाभूत सुविधा, एआय व मशीन लर्निंगचे एकत्रीकरण, संशोधन-विकास आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिला जाईल.
कार्यशाळेत राष्ट्रीय भू-भौतिकीय संदर्भ चौकट आधुनिकीकरण, CORS पायाभूत सुविधा बळकटीकरण, राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा नोंदणी (NGDR) आणि एकात्मिक भू-स्थानिक इंटरफेस (UGI) यांद्वारे निर्बाध डेटा प्रवेश यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच, SOI ने संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक भूगणित उत्कृष्टता केंद्र (UN-GGCE) च्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारात सहभाग घेतल्याची घोषणा करण्यात आली.
या राष्ट्रीय कार्यशाळेमुळे शासन अधिक सक्षम करणे, पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रिया सुलभ करणे आणि भारताला लवचिक, समावेशक व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक विकसित भारत बनवण्यासाठी भू-स्थानिक डेटा व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत केंद्र सरकारची दृढ बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली.
