नवी दिल्ली (दि.10 डिसेंबर) : भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज (10 डिसेंबर 2025) नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आयोजित मानवाधिकार दिन समारंभाला उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले.
समारंभात भाषण करताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की सार्वत्रिक मानवाधिकार हे अविचलित आहेत आणि ते न्याय्य, समतोल व करुणायुक्त समाजाची पायाभरणी करतात. 77 वर्षांपूर्वी जगाने एक तत्त्व स्वीकारले—प्रत्येक मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र आणि प्रतिष्ठा व अधिकारांमध्ये समान आहे. भारतानेही जागतिक मानवाधिकार चौकटीच्या घडणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
राष्ट्रपतींनी भर दिला की मानवाधिकारांचा लाभ अंत्योदयाच्या तत्वानुसार शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेत सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, तेव्हाच विकास खऱ्या अर्थाने समावेशक ठरेल.
त्या म्हणाल्या की मानवाधिकार आपल्या संविधानाच्या दृष्टिकोनात अंतर्भूत आहेत आणि सामाजिक लोकशाहीला बळकटी देतात. भयमुक्त जीवन, अडथळेविरहित शिक्षण, शोषणमुक्त काम आणि सन्मानाने वार्धक्याचा अधिकार हे मानवाधिकारांचे मूलभूत घटक आहेत. भारताने नेहमीच सांगितले आहे की न्यायाशिवाय शांती नाही आणि शांतीशिवाय न्याय नाही.
राष्ट्रपतींनी NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग, न्यायपालिका आणि नागरी समाज यांच्या कार्याचे कौतुक केले. गेल्या काही वर्षांत NHRC ने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि बालकांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर सुओ-मोटो कारवाई केली आहे. यंदाच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोगाने कारागृहातील कैद्यांच्या मानवाधिकारांवर सविस्तर चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला सक्षमीकरण हे मानवाधिकारांचे प्रमुख अंग असल्याचे सांगून राष्ट्रपतींनी NHRC आयोजित महिला सुरक्षा परिषदचेही कौतुक केले.
त्या पुढे म्हणाल्या की NHRC समाजाच्या आणि राज्याच्या काही आदर्शांना अभिव्यक्त करते आणि केंद्र सरकार त्या आदर्शांना कृतीत आणत आहे. गेल्या दशकात देशाने हक्काधारित विकास आणि सक्षमीकरणात्मक शासन या दिशेने मोठी प्रगती केली आहे—स्वच्छ पाणी, वीज, गॅस, आरोग्यसेवा, बँकिंग, शिक्षण व स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सेवांची व्यापक उपलब्धता यातून प्रत्येक कुटुंबाच्या सन्मानाची हमी मिळते.
राष्ट्रपतींनी अलीकडेच सरकारने लागू केलेल्या चार कामगार संहितांचेही स्वागत केले, ज्यामुळे भविष्याभिमुख कामगारशक्ती आणि अधिक सक्षम औद्योगिक व्यवस्था निर्माण होईल.
समारोपात राष्ट्रपतींनी आवाहन केले की मानवाधिकारांचे संरक्षण ही केवळ सरकारांची किंवा संस्थांची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची संयुक्त जबाबदारी आहे. करुणा आणि उत्तरदायित्व हीच मानवाधिकारांची खरी पाया आहे.
