देशभरातील 200 जिल्ह्यांमधील 22000 विशेषत: वंचित आदिवासी गट बहुसंख्येने असलेल्या आदिवासी वस्त्या आणि विशेषत: वंचित आदिवासी गटातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन ) अंतर्गत माहिती, शिक्षण आणि संवाद (आयईसी ) मोहीम आजपासून सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून आदिवासी गौरव दिनानिमित्त (15 नोव्हेंबर, 2023) पीएम-जनमन अभियानाचा प्रारंभ केला होता.
मोहीमेचा उद्देश :
सर्वसमावेशक माहिती, शिक्षण आणि संवाद मोहीम सुरुवातीला 100 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली असून यामध्ये 18 राज्ये तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 500 तालुके आणि 15,000 पीव्हीटीजी वस्त्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश केला जाईल.
या आदिवासी समुदायांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुक करून, वैयक्तिक हक्क आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त वस्त्या द्वारे पीव्हीटीजी कुटुंबांना संतृप्त करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या कालावधीत, आधार कार्ड, समुदाय प्रमाणपत्र आणि जन धन खाती प्रदान केली जातील कारण आयुष्मान कार्ड , पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादींसह इतर योजनांसाठी या मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
दुर्गम अंतर, रस्त्याच्या अभावामुळे आणि डिजिटल संपर्क सुविधांचा अभाव या कारणांमुळे सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचे लाभ पोहोचू शकले नाहीत त्या प्रत्येक पीव्हीटीजी कुटुंबापर्यंत हा उपक्रम सेवा प्रदान करेल. या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी हाट बाजार, सामान्य सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, बहुउद्देशीय केंद्र, वनधन विकास केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्रे यासारख्या ठिकाणांचा वापर केला जाईल.
मिशनचे उद्दिष्ट:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या अभियानात 9 प्रमुख संरेखित मंत्रालये किंवा विभागांशी संबंधित 11 महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले असून त्याचा आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2025-26 पर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखडा अंतर्गत अर्थसंकल्पीय खर्च 24,104 कोटी रुपये (केंद्राचा हिस्सा: 15,336 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा: 8,768 कोटी रुपये) इतका आहे
तपशीलवार कृती आराखडा :
15 डिसेंबर 2023 रोजी आयोजित राष्ट्रीय मंथन शिविर दरम्यान, या मोहिमेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणावर चर्चा करण्यात आली, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 700 हून अधिक अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे विचारमंथन केले. त्याचबरोबर क्षेत्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. ज्यामध्ये 9 मंत्रालये/विभागांनी तपशीलवार कृती आराखडा तयार केला. राज्यांची बांधिलकी दर्शवणारा हा कृती आराखडा, संबंधित मंत्रालयांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. यात समाजातील अनेक कुटुंबांकडे आधार, जात प्रमाणपत्र आणि जनधन खाते नसल्यामुळे त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होऊ शकते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मोहीम उपक्रम:
या गरजा मूल्यमापनाच्या आधारे, 25 डिसेंबर 2023 पासून देशव्यापी आयईसी मोहीम राबविण्यात येईल. मोहिमेचा एक भाग म्हणून लाभार्थी संपृक्तता शिबिरे आणि आरोग्य शिबिरे यांचाही समावेश असेल. ही शिबिरे विशेषत्वाने समस्याप्रवण आदिवासी समूहांच्या(पीव्हीटीजी) वस्त्यांमध्ये वैयक्तिक/घरगुती लाभ आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांसाठी योजनांतर्गत तात्काळ लाभ देण्यावर भर देतील. माहितीपत्रके, व्हिडिओ, भित्तीचित्रे, जिंगल्स, संकल्पनेवर आधारित चित्रे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यासारख्या जनजागृती साहित्याचा स्थानिक आणि आदिवासी भाषांमध्ये वापर करणे अपेक्षित आहे. मोहिमेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा स्तरावरील अधिकारी नियुक्त केले आहेत, तर राज्यस्तरीय अधिकारी मोहीम आणि अभियानाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांशी समन्वय साधतील. तसेच विविध राज्यांतील आदिवासी संशोधन संस्था जिल्हा, तालुका आणि आदिवासी वस्ती स्तरावर या उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत करतील.
